ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ --ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
.ਚੰਡੀਗੜ .ਲੋਕ ਬਾਣੀ --.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ 2.90 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.21 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.66 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3.45 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।