ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਪੁਕਾਰ 
..ਜਲੰਧਰ , ਲੋਕ ਬਾਣੀ -- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਦੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 16 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।