ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ/ਲੋਕ ਬਾਣੀ 

ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 743 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 414 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 1,556 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 255, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 438 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23,056 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,438 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,127 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,72,890 ਅਤੇ 1,77,177 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ (4Es) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 7,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।