ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ,ਲੋਕਬਾਣੀ--ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (PAB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99,872 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 94,740 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 5,132 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ, ਯੂ-ਡਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 111 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ (ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਯੂ-ਡਾਇਸ (UDISE) ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾਉਣ (SLC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (RTE) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਸਲਮ-ਫ੍ਰੀ’ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।