ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਨ੍ਹ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਜਲੰਧਰ, ਲੋਕ ਬਾਣੀ -- ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਥ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਥ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਜਟ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਵੰਡ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।