ਦਿੱਲੀ,ਲੋਕਬਾਣੀ--ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੇ 18% DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ ਐਲ ਏ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਜ਼ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
