ਮਲੋਟ,ਲੋਕਬਾਣੀ--ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੈਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ।
‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੌਂਗ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਅਮਨ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਲਾਈਵ’ (ਸਿੱਧੀ) ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਬੇਤੁਕੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼)’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
