6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖਤਮ– ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ
6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖਤਮ– ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਰਾਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਸੂਖਚੈਨ ਮਹਿਰਾ ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣਾ,1-1-15 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ,1-1-04 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3-5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਂਸਲੇ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਓਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2022 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨੂਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ (ਮਤਦਾਤਾ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ,ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ,ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ,ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ,ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ,ਅਸੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਗ ਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂਂ ਮਗਜ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਯੂਦਾ ਪੇ ਬੈਂਡ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ 32 ਪੇਅ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਨੂੰ 15 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ
ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਥਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਕੇ ਓਪਨ ਮਾਸਟਰ ਸਕੇਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1-1-16 ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਡੀ ਏ ਅਤੇ 1-1-2017 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਲੀਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1-1-2016 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 26000 /ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ 3.8 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀ 7%ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਘਟਦੀ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵੱਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
