ਲੁਧਿਆਣਾ,ਲੋਕਬਾਣੀ-- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।