ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ,ਲੋਕਬਾਣੀ-- ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸ਼ਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ.ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 55% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ‘ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈੱਨ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਜੈਪਾਲ ਪਾਤਰਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਜੋਗੀ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਲੀ, ਕਮਲ ਜੀਤ ਨਾਭਾ, ਮਮਣ ਮਾਨਸਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।