ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਫਰਵਰੀ/ਲੋਕ ਬਾਣੀ
- ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਟੀਆਣਾ
ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਜੈਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ, ਐਸ ਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਹਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਰਵੀ, ਰਾਜੂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ,
ਵਿਪਨ ਬਸੀ ਕਲਾ, ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ !
