ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ।

ਦੀਨਾਨਗਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (  ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ   ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ (ਐਚ.ਓ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ (ਤਨਖਾਹ) ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੱੜ ਗਏ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਾਲਾ ਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੇਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ 715 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ/ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਪੂਰਨ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਉਜਰਤਾਂ 25010 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਮਿਹਨਤਾਨਾ) ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/10279 ਮਿਤੀ 11-10-2022  ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ  01-09-2022 ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸਟੀ/17065 ਮਿਤੀ 30-11-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ 415.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01-03-2020 ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ