ਦਿੱਲੀ,ਲੋਕਬਾਣੀ--ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ (NCERT) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ (Logistical) ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ (ਰੋਕ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਧੂ (Additional) ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ।
