ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026/ਲੋਕਬਾਣੀ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ DA ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 16% DA ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

01.07.23 ਤੋਂ: 4% DA

01.01.24 ਤੋਂ: 4% DA

01.07.24 ਤੋਂ: 3% DA

01.01.25 ਤੋਂ: 2% DA

01.07.25 ਤੋਂ: 3% DA

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ IAS, IPS, IRS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 05 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 31.12.2025 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ 16% DA ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਫ਼ੌਜੀ) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।