ਲੁਧਿਆਣਾ,ਲੋਕਬਾਣੀ--ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ₹7.5 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 50 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (60 ਦਿਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੂੰ VIP ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
