ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ …

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ …
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 2020 ‘ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 206 ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 2.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 206ਸੀ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਟੀਸੀਐਸ 5% ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ