ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ  ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ. ਏ. ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ 1,29,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ-ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ 60 ਤੋਂ 61,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਹੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ -ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2017 ‘ਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 2500 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 31 ਤਕ ਕੇਵਲ 48,00 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮਸਾਂ 5200 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 24,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸੀਦ, ਵਾਊਚਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ  ਦੀ ਭਰਪਾਈ 2022 ਤਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ,

ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।