ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਫਰਵਰੀ /ਲੋਕ ਬਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ (TET) ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੈਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ- TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
