30 ਮਾਰਚ/ਲੋਕ ਬਾਣੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ) ਦੀ 2025 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 64 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਐਮਟੀ) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.372 ਐਮਐਮਟੀ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
