ਲੁਧਿਆਣਾ:law-Against-Sacrilege:ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
https://lokbani.com/earthquake-tremors-shake-delhi/
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
